
नई दिल्ली। देश में बीजों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और किसानों के अधिकारों को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। अब केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बीज मसौदा विधेयक 2025 पर जनता और इससे जुडे हुए लोगों से सुझाव मांगे है। यह नया विधेयक को लेकर इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन ने 26 नवंबर को शाम 8 बजे ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन करने जा रही है। इस मिटिंग में नर्सरी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग और बागवानी विशेषज्ञ भाग लेंगे।इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन के अध्यक्ष वाईपी सिंह ने नर्सरी और बागवानी से जुड़े हुए लोगों से आवाहन किया है कि 26 नवंबर को शाम 8 बजे ऑनलाइन मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले,और बीज मसौदा विधेयक 2025 पर अपनी विचार प्रकट करें।
मीटिंग में बीज मसौदा विधेयक 2025 पर चर्चा
इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन एक संगठन है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में नर्सरी व्यवसाय को बेहतर बनाना और सहयोग करना है। यह संगठन नर्सरी उद्योग के विकास और पुन: परिभाषित करने में सबसे आगे रहा है। जिसका मुख्य उदेश्य नर्सरी व्यवसाय के लिए एक सहायक वातावरण तैयार करना, सहयोग को बढ़ावा देना और उद्योग में सुधार करना है। इस संगठन का मानना है कि बीज मसौदा विधेयक 2025 नर्सरी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को और नर्सरी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कितना प्रभावित करेगा। मसौदा फिलहाल कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और कोई भी व्यक्ति 11 दिसंबर 2025 तक अपने सुझाव भेज सकता है। जिसके कारणइंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन 26 नवंबर को ऑनलाइन मीटिंग आयोजित कर रहा है।
क्या हैं बीज मसौदा विधेयक 2025
1966 में बीज अधिनियम अब उस जमाने की जरूरतों पर आधारित था। जब कृषि में न तो आधुनिक तकनीकें थीं और न ही वैश्विक स्तर पर बीज व्यापार इतना विस्तृत था। आज के बदलते समय में किसानों को आधुनिक हाइब्रिड बीज,गुणवत्ता प्रमाणित किस्में, आयातित बीज और ग्लोबल वैरायटी तक पहुंच चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि यह विधेयक सभी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस विधयक का उदेश्य है कि किसानों को प्रमाणित, सुरक्षित और किफायती दरों पर बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध हों और नकली तथा घटिया बीजों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई हो सके।