दिल्ली में प्रदूषण पर प्रहार की तैयारी, 7 सीटों वाली वैन चलाने पर हो रहा विचार

नई दिल्ली। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी 2.0 का मसौदा तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इस ई-वीकल नीति पर अंतिम चर्चा के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई है। उसपर चर्चा के बाद इसपर जनता समेत अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लेने के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।

इस पर फोकस है ई-वीकल पॉलिसी

सूत्रों की मानें तो ई-वीकल पॉलिसी 2.0 में इस बार बैटरी रीसाइक्लिंग, बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल कनेक्टविटी के लिए ई-रिक्शा से आगे के विकल्पों पर फोकस है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार 7 यात्रियों और एक ड्राइवर की क्षमता वाली छोटी ईवी वैन से ग्रामीण सेवा जैसे मॉडल की संभावनाओं पर विचार कर रही है।

नए साल से लागू हो सकती है ई वीकल पॉलिसी

अधिकारियों के मुताबिक ई-वीकल पॉलिसी 2.0 को नए साल से लागू किया जा सकता है। मौजूदा नीति 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। दिल्ली में पहली ईवी पॉलिसी अगस्त 2020 में 3 साल के लिए लागू हुई थी। उसके बाद से लगातार उसी पॉलिसी को एक्सटेंड किया जा रहा है।

निपटान योजना तैयार कर रही सरकार

मसौदे में बैटरी रीसाइकलिंग चेन विकसित करने का भी प्रस्ताव है। ईवी के बैटरी की औसतन उम्र 8 साल होती है, जिसके बाद उसे बदलने की जरूरत पड़ती है। पुरानी लीथियम आयन बैटरियों का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है और इसके प्रबंधन व निपटान के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। दिल्ली में अभी तक इसपर कोई नीति नहीं है।