सेहत का खजाना है ये फल, जबरदस्त डिमांड के बीच खेती के लिए दे रही ये राज्य सरकार मदद
नई दिल्ली।आजआज ऐसे फल की खेती और उससे होने वाले बड़े फायदों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसे सभी कीवीके नाम से जानते हैं। अब ये विदेशी नहीं रह गया है, बल्कि स्वदेशी उत्पाद बन चुका है। देश के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में किसान भाई इसकी बंपर पैमाने पर खेती कर मोटी कमाई कर रहे हैं। ऐसे में इनकी तरह राज्य सरकार अन्य किसानों को भी इस सेहत के खजाने से भरे फल कीवी उत्पादन के लिए प्रेरित कर रही है। आइए जानते हैं कैसे। उत्तराखंड की बागवानी नीति के तहत आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
कीवी की खेती बनी 'आशा की नई किरण'
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,उत्तराखंड के रामगढ़, मुक्तेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसी फल पट्टियों में किसानों के लिए कीवी आशा की नई किरण बन चुकी है। यहां के एक हेक्टेयर में कीवी की खेती करने वाला किसान सालाना 22 से 28 लाख रुपये तक कमा रहा है। राज्य सरकार की नई कीवी बागवानी नीति-2025 ने इस बदलाव को और भी तेज गति दी है। राज्य सरकार की ओर से यहां किसानों को 70% तक सब्सिडी दी जा रही है।
पहाड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कीवी बना गेमचेंजर
जानकारी के अनुसार, वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर करीब 682.66 हेक्टेयर क्षेत्र में कीवी की खेती की जा रही है। जिससे 381.80 मीट्रिक टन उत्पादन निकल रहा है। जबकि सरकार का टारगेट साल 2030 तक इसे 3500 हेक्टेयर तक बढ़ाना है। इसी कारण कीवी को राज्य की पहाड़ी अर्थव्यवस्था के लिए नया ‘गेम चेंजर’ माना जा रहा है।
जानें उत्तराखंड सरकार की कीवी बागवानी नीति 2025
उत्तराखंड सरकार ने कीवी बागवानी नीति 2025 लागू की है।जोकि 6 साल तक यानी 2031 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत किसानों को 70% तक सब्सिडी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक राज्य में 3500 हेक्टेयर भूमि पर कीवी की खेती शुरू करना है। इसके अलावा कीवी के उत्पादन में किसानों को प्रोत्साहित करना भी है। ताकि हर किसान आत्मनिर्भर बने। वर्तमान में राज्य में 682.66 हेक्टेयर में कीवी की खेती हो रही है, जिससे 381.80 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। सब्सिडी योजना के तहत प्रति एकड़ 12 लाख की लागत पर 70% तक सहायता मिलेगी, बाकी 30% राशि किसान को लगानी होगी।