नई दिल्ली।केंद्र सरकार ने नया सीड्स बिल 2026 की तैयारी पुरी कर ली है। माना जा रहा है की केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र के दौरान इसे लोकसभा में पेश करने के लिए उत्सुक है। सीड्स बिल को 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नवंबर 2025 में सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किए गए ड्राफ्ट में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम बताई जा रही है।
सीड्स एक्ट, 1966 की जगह लेगा
यह बिल
यह विधेयक सीड्स एक्ट, 1966 की जगह लेगा, जो 1968-69 में लागू हुआ था और आखिरी बार 1972 में संशोधित किया गया था। इसके बाद केवल सीड कंट्रोल ऑर्डर के जरिए आंशिक बदलाव किए जाते रहे। कृषि मंत्री द्वारा घोषित किए गए बीज विधेयक को पिछले संसदीय सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
क्या है सीड्स बिल का मकसद?
ये बिल बाजार में बिकने वाले बीजों और रोपण सामग्री की क्वालिटी को नियंत्रित करेगा।
किसानों को सस्ते दामों पर बेहतर क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराएगा।
नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगाएगा।
किसानों को नुकसान से बचाने के लिए जवाबदेही तय करेगा।