हिमाचल प्रदेश की बजट में बागवानी का जिक्र, फल कारोबारी संगठनों ने लगाया अनदेखी का आरोप

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए किसानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य में 2.23 लाख किसान 38,455 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिन्हें अब बेहतर बाजार और मूल्य मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 1292 करोड़ रुपये की एचपी शिवा परियोजना सात जिलों के 52 विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके लागू की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जहां शाहपुर और बागथन में आधुनिक फाउंडेशन ब्लॉक स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी।

किसान आयोग का गठन बागवानों के लिए घोषणा नहीं

इसपर फल, सब्जी एवं फूल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने किसान आयोग के गठन, प्राकृतिक खेती के उत्पादों के एमएसपी में वृद्धि जैसे कृषि सुधारों का स्वागत किया है। हालांकि, सेब बागवानों के लिए किसी बड़ी घोषणा के अभाव पर नाराजगी जताई है।

आर्थिकी की रीढ़ बागवानी की बजट में पूरी तरह से अनदेखी

हिमाचल सेब उत्पादक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सोहन सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ सेब बागवानों को इस बजट में पूरी तरह अनदेखी की गई है। इसमें लंबित भुगतान का जिक्र भी नहीं।