कृषि एवं बागवानी मंत्री ने कहा, प्रदेश में पॉलीहाउस के निर्माण के लिए दी जाएगी सब्सिडी

नई दिल्ली। उत्तराखंड के कृषि एवं बागवानी मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश में पॉलीहाउस का निर्माण किसी कंपनी के बजाए किसानों से करवाए जाने के साथ ही इसकी सब्सिडी किसानों को डीबीटी के माध्यम से दी जाए। सर्किट हाउस स्थित औद्यानिक परिषद सभागार में हुई बैठक में कृषि मंत्री ने पॉलीहाउस निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत किसानों के लंबित भुगतान के भी निर्देश दिए।

सेब काश्तकारों को मिला भुगतान

कृषि एवं बागवानी मंत्री ने कहा, दो दिन के भीतर किसानों का भौतिक सत्यापन कर लंबित भुगतान किया जाए। आपदा प्रभावित जनपद उत्तरकाशी के ए ग्रेड और बी ग्रेड के सेब काश्तकारों का भुगतान भी शीघ्र किया जाए। बैठक में अधिकारियों को ड्रैगन फ्रूट नीति, कीवी और मोटे अजान की नीति का ब्लॉक स्तर तक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में महानिदेशक कृषि वंदना सिंह, अपर सचिव कृषि आनंद श्रीवास्तव, निदेशक कृषि परमाराम, संयुक्त निदेशक कृषि दिनेश कुमार, अपर निदेशक उद्यान रतन कुमार, बागवानी मिशन के निदेशक महेन्द्र पाल आदि मौजूद रहे।

 क्या है पॉलीहाउस तकनीक

पॉलीहाउस तकनीक एक खेती की विधि है जिसमें पॉलीथीन शीट से ढकी संरचना के अंदर नियंत्रित वातावरण में फसलें उगाई जाती हैं। इस तकनीक से तापमान, आर्द्रता और धूप जैसी बाहरी परिस्थितियों से बचकर किसान साल भर बेमौसम सब्जियां और फूल उगा सकते हैं। यह तकनीक कीटों और बीमारियों को कम करती है और पानी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करती है।