कंट्रोल करो नहीं तो ताला लगा देंगे', बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

नई दिल्ली। बढ़ेते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली-एनसीआर में चलने वाले सभी उद्योगों को 31 दिसंबर तक आनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली व वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण को लगाने के निर्देश दिए है। ऐसा न करने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जिसमें इन्हें बंद भी किया जा सकता है। मौजूदा समय में दिल्ली-एनसीआर में ऐसे 2254 उद्योग है, जो इससे लैस नहीं है। माना जा रहा है कि इनमें से अधिकांश उद्योग बड़े स्तर पर प्रदूषण फैलाने वाले है।

31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम

इसके साथ ही मंत्रालय ने दिल्ली- एनसीआर के सभी राज्यों व नगरीय निकायों को सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ने पर कार्रवाई करने की जगह इससे निपटने के लिए सालाना कार्ययोजना बनाने और उस पर अमल के निर्देश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों वायु प्रदूषण बढ़ने पर ही एजेंसियों की सक्रियता पर सवाल उठाए थे। दिल्ली-एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से बुधवार को बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली सहित एनसीआर में आने वाले राज्यों व नगरीय निकायों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तार से समीक्षा गई है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने यह निर्देश दिए है। इस दौरान उन्होंने धूल और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम के लिए साप्ताहिक और मासिक योजना बनाने को कहा है, ताकि सड़क निर्माण के कामों को त्वरित गति से किया जा सके।