यूपी सरकार का बजट पेश, जाने क्या मिला कृषि और बागवानी को
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसे रामराज्य का बजट बताया। उन्होंने अपने बजट में किसानों पर विशेष फोकस किया है।
बजट में बागवानी और वन पर चर्चा
उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 36.16 करोड़ पौधरोपण का कार्य कराया गया। वर्ष 2024 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
सामाजिक वानिकीकरण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पौधशाला प्रबन्धन योजना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजना हेतु 48.94 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बजट में कृषि क्षेत्र पर खास फोकस
प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है।
किसानों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर वि आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।
पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449 करोड़ 45 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है।
कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से तीन नई योजनायें प्रारम्भ की जा रही है, राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायित यूपी एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन- ऑटोमैटिक रेन गेज की स्थापना। इन योजनाओं हेतु क्रमश: 200 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये एवं 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हो रहा हैं।
वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया।
